यूसीसी व ऑनलाइन रजिस्ट्री के खिलाफ वकीलों ने सचिवालय कूच किया

UCC में उपेक्षा और आजीविका संकट को लेकर सरकार को दी चेतावनी

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। तय कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में अधिवक्ताओं की अनदेखी के विरोध में मंगलवार को प्रदेश के अधिवक्ताओं ने देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया। सचिवालय कूच के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था से न केवल अधिवक्ताओं की आजीविका खतरे में पड़ी है, बल्कि आम नागरिकों को भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वे UCC का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह मांग कर रहे हैं कि उसके प्रारूप और लागू करने की प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि 5 मार्च को गढ़वाल मंडल की सभी बार एसोसिएशनों और उत्तराखंड बार काउंसिल के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई थी।
उन्होंने कहा कि विवाह पंजीकरण, संपत्ति वसीयत और अब रजिस्ट्री जैसे कार्यों से अधिवक्ताओं की भूमिका को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है।

प्रदर्शन में अधिवक्ताओं के साथ टाइपिस्ट, स्टांप वेंडर और बस्ते वाले भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदेशभर की अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा और न्यायिक परिसरों में सन्नाटा पसरा रहा। आम लोगों को अपने कार्य अधूरे छोड़कर लौटना पड़ा।

इस मौके पर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समुदाय को UCC से आपत्ति नहीं है, लेकिन शादी और संपत्ति से जुड़े कार्यों को पूरी तरह ऑनलाइन कर देने से उनकी आजीविका पर संकट गहरा गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पूर्व अधिवक्ताओं से परामर्श अवश्य किया जाए।

अधिवक्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो राज्यभर में रजिस्ट्री से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन व ऑफलाइन — पूरी तरह से ठप कर दिए जाएंगे।