जिलों से एक सप्ताह में मांगे प्रस्ताव
स्थानांतरण आवेदनों की होगी बारीकी से जांच
नियमों के दायरे में आने वाले मामलों को ही मिलेगी मंजूरी
अविकल थपलियाल
देहरादून। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों और कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के तहत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026-27 के लिए प्राप्त आवेदनों की भली-भांति जांच की जाए। जिन शिक्षकों अथवा कार्मिकों का स्थानांतरण पहले ही हो चुका है और वे अधिनियम की निर्धारित श्रेणियों में नहीं आते हैं, उनके आवेदनों को दोबारा प्रक्रिया में शामिल न किया जाए।
निर्देशों के अनुसार आवेदनों को पदवार और संवर्गवार, यानी जनपद एवं अंतरजनपदीय प्रस्ताव/सूची के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्येक प्रस्ताव का परीक्षण यह सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा कि वह स्थानांतरण अधिनियम की संबंधित धाराओं के अनुरूप है।
स्थानांतरण के आधार पर प्राप्त आवेदनों की जांच करते समय 19 दिसंबर 2025 के शासनादेश का भी संज्ञान लेने को कहा गया है। साथ ही, अधिनियम की धारा 17(2)(ख) के प्रावधानों के तहत आने वाले मामलों में सक्षम स्तर से जारी प्रमाणपत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि विकासखंड स्तर पर प्राप्त सभी आवेदनों का संबंधित उप शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद आवेदनों को जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी होगी कि आवेदनों का दोबारा परीक्षण कर संकलित सूची के साथ प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराएं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि केवल उन्हीं आवेदनों को आगे भेजा जाए, जो स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हों। निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में हार्ड कॉपी और एमएस एक्सेल शीट में प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
इस प्रक्रिया के शुरू होने के साथ प्राथमिक शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा अब समाप्त होने की उम्मीद है। हालांकि, आवेदनों के परीक्षण और पात्रता के आधार पर ही अंतिम स्थानांतरण सूची तैयार की जाएगी।