विधानसभा का मानसून सत्र
डीजल और पेट्रोल पर लगे राज्य करों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं: धामी
चारधाम यात्रा व अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक मनोज रावत व हरीश धामी धरने पर बैठे
अर्थ एवं सांख्यकीय विभाग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी
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अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। उत्त्तराखण्ड में डीजल, पेट्रोल व गैस की।कीमतों में कमी के कोई संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा डीजल और पेट्रोल पर लगे राज्य करों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुदृदीन ने सवाल पूछा कि राज्य में महंगाई लगातार बढ़ रही है। क्या राज्य सरकार महंगाई को नियंत्रित कर आम जनता को राहत देने के लिए एलपीजी, डीजल एवं पेटोल पर लगे राज्य करों को यथाशीघ्र कम करने पर विचार कर रही है ।
प्रश्न के जबाव में मुख्यमंत्री धामी के लिखित उत्तर में कहा कि एलपीजी के जीएसएटी के दायरे में होने के कारण एलपीजी पर कर दर कम करने के संबंध में निर्णय जीएसटी परिषद की संस्तुतियों के आधार पर ही किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य के राजस्व पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के परिपेक्ष्य में संदर्भित वस्तुओं पर लगे राज्य करों को कम किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
राज्य सरकार गौरकुंड से केदारनाथ तक रोपेवे निर्माण कराने के लिए प्रयासरत
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में जानकारी दी कि सरकार गौरकुंड से से केदारनाथ तक रोपेवे निर्माण कराने के लिए प्रयासरत है।
केदारनाथ के विधायक मनोज रावत के सवाल, क्या सरकार जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत गौरकुंड से केदाननाथ तक रोपवे का निमार्ण कराएगी
जवाब में पर्यटन मंत्री महाराज ने कहा कि राज्य सरकार ने रोपवे निर्माण के लिए कंसलेंट के माध्यम से प्रीलिमिनरी फिजीविटी स्टडी करवाई है। इस स्टडी के बाद विभाग द्वारा इस परियोजना की अभिरुचि के अभिव्यक्ति इक्सप्रेशन आॅफ इन्टेरेस्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें मात्र दो फर्मो द्वारा ही प्रतिभाग किए जाने के कारण इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इस रोपवे में अधिक व्यय होने के कारण इस परियोजना को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन मोड में केंद्र सरकार की सहयता से कराए जाने के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं।
शराब की दुकानों से 246.71 करोड़ रुपए कोविड टैक्स के रुप में मिला
राज्य सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में शराब की दुकानों से 246.71 करोड़ रुपए कोविड टैक्स के रुप में प्राप्त हुए हैं।
विधायक धन सिंह नेगी के सवाल कि क्या वर्ष 2020-21 में लाइसेंस पात्र अनुज्ञापियों पर कोविड टैक्स लगाया गया है, के जबाव में आबकारी मंत्री यशपाल आर्य ने सदन में बताया कि 3ृ1 मार्च 2021 तक कुल 246.71 करोड़ रुपए शराब की दुकानों से कोविड टैक्स के रुप में प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन पहुंचते ही परिसर में अपनी मांगों को लेकर बैठे धारचूला विधायक हरीश धामी और केदारनाथ विधायक मनोज रावत से मुलाकात की और उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित किया।
विधायक हरीश धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र धारचूला में मोबाईल कनेक्टीवीटी की समस्या की बात कहते हुए मोबाइल टावर लगाए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की सङकों के संबंध में भी अपनी बात कही।
विधायक केदारनाथ श्री मनोज रावत ने कहा कि कोविड संक्रमण मे कमी को देखते हुए चारधाम यात्रा को पुनः शुरू किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि धारचूला क्षेत्र में मोबाईल कनेक्टीवीटी के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के संबंध में राज्य सरकार ने माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखा है।
बैठक में मुख्य सचिव डाॅ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु उपस्थित थे।
सभी तारांकित प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज एक बार फिर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में सदन में प्रश्नकाल के दौरान सभी तारांकित प्रश्नों को निर्धारित समय के अंतर्गत उत्तरित किया गया।
अवगत करा दें कि प्रेम चंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद 25 बार विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्नों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उत्तरित किया गया है।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी विधायकों को सदन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहयोग करने हेतु आभार व्यक्त किया। अग्रवाल ने कहा कि सभी मा० मंत्रियों ने भी पूरी तैयारी के साथ प्रश्नों का जवाब देकर सदस्यों को संतुष्ट किया इसके लिए भी मंत्री परिषद का आभार व्यक्त किया।
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मानसून सत्र…लोकायुक्त….भू कानून व देवस्थानाम एक्ट.. पर टिकी निगाहें
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