ब्रेकिंग- भाजपा मन्त्रिमण्डल ने लिये ये खास फैसले,देखें

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। राज्य सचिवालय में शुक्रवार को भाजपा मन्त्रिमण्डल की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने फैसलों की जानकारी मीडिया से साझा की।

कैबिनेट के खास फैसले -एक नजर

मंत्रिमण्डल की बैठक में 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते सहित 29 मामले आए। इनमें से तीन विभागों को लौटा दिए गए। जबकि, दो को मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ दिया।

महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत बढ़ोन का फैसला। राजकोष पर इससे लगभग 1800 करोड़ रुपये सालाना का भार आएग।

विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा।
श्रीनगर नगर पालिका बनी नगर निगम।
नगला ग्राम पंचायत बनी नगर पालिका।
पेट्रोल पम्पों को खोलने के मानकों में ढील।
स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित। पहले 10 कैटेगिरी थी।

सात इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक प्रोजेक्ट से स्पोंसर्ड शिक्षकों को अब राज्य सरकार देगी वेतन। प्रोजेक्ट अब खत्म होने का कारण लिया गया निर्णय।
एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर टेक्र की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया। पहले 20 प्रतिशत था।

लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था। न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके।

प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर 2000-22 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए नजूल भूमि को लेकर बलिया का बड़ा फैसला विभिन्न पट्टो को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी, उसके रोक को हटाने का सरकार ने निर्णय लिया।

तपोवन पर्यटन स्थल को लेकर बड़ा फैसला बनाया गया नगर पंचायत बनाने का फैसला।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को लेकर टैक्स के स्लैब को लेकर उपसमिति बनाई गई थी ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मामले को उप समिति को भेज दिया।

कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर करने का लिया फैसला।
दरोगा के पदों पर अब रैंकर्स परीक्षा नही होगी।, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमों को शिथिल कर दिया है।

वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है उसमे 2 गुना की दर से इसको सेटिल किया जा सकेगा। 2 माह के अंदर इसपर फैसला लेना होगा।

लोहाघाट को नगर पालिका बनाने पर मुहर।

राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नियमो में संशोधन।

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