देहरादून। शुक्रवार को त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में विजिलेंस विभाग को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर कर दिया।
सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। इस फैसले के बाद सरकार की जीरो टॉलरेन्स नीति और भी सवालिया निशान लग गए है।
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