देहरादून। शुक्रवार को त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में विजिलेंस विभाग को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर कर दिया।
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सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। इस फैसले के बाद सरकार की जीरो टॉलरेन्स नीति और भी सवालिया निशान लग गए है।
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