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उत्त्तराखण्ड के बदहाल क्वारंटीन केंद्रों पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त

क्वारंटीन सेंटरों में गाइड लाइन का पालन नहीं होने पर सरकार से जबाव तलब

क्वारंटीन सेंटरों की निगरानी को गठित कमेटियां 12 अक्टूबर तक देंगी रिपोर्ट

अविकल उत्त्तराखण्ड



नैनीताल। 25 मई 2020। लॉकडौन के दौरान दिल्ली से उत्त्तराखण्ड आयी 6 साल की अंजली की सांप के काटे जाने से मौत हो गयी थी। वह अपने परिजनों के साथ नैनीताल जिले के प्राथमिक विद्यालय तल्लीसेठी बेतालघाट के क्वारंटाइन सेंटर में रुकी थी। कुल 16  ग्रामीण क्वारंटाइन सेंटर में थे।

Uttarakhand highcourt

मासूम की मौत ने सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया था। राज्य के क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था को लेकर लगातार उंगली उठती रही है। इसके अलावा देहरादून समेत अन्य शहरों से लेकर गांवों तक में बने क्वारंटाइन केंद्रों की व्यवस्थाओं पर लगातार उंगली उठ रही है।

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बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने भी इन क्वारंटाइन सेंटर में केंद्र की गाइड लाइन का पालन नहीँ होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही क्वारंटीन सेंटरों की निगरानी के लिए गठित कमेटियों को 12 अक्टूबर तक अपने सुझाव/रिपोर्ट पेश करने को कहा है।


अधिवक्ता दुष्यंत कुमार, दून के सचिदानंद डबराल और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचितक दायर कर कोविड अस्पतालों तथा क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली, प्रवासियों की मदद और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने आदि की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने जिलेवार निगरानी कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। निगरानी कमेटियों ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

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अंजलि


देहरादून की कमेटी ने कई सुझाव दिए। जैसे, सरकारी अस्पतालों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाफ हो। वर्तमान स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए। 300 बेड के कोविड अस्पताल में 100 ICU हों। कोविड अस्पतालों में मरीजों को अपने परिजनों से बात करने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा हो। पर्यटक स्थलों पर सोशल डिसटेसिंग और मास्क का लेकर विशेश अभियान चलाया जाए।


बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एंव न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समझ मामले की सुनवाई हुई। खंड पीठ ने क्वारंटीन सेंटरों में गाइड लाइन का पालन नहीं होने पर प्रदेश सरकार से जबाव तलब किया साथ ही क्वारंटीन सेंटरों की निगरानी के लिए गठित कमेटियों को 12 अक्टूबरर तक अपने सुझाव/रिपोर्ट पेश करने को कहा है। खंड पीठ ने कहा कि कोविड से संबंधित समस्याओ की जिलेवार सुनवाई होगी। मामले में अलग-अलग सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनगवाई के लिए अगली तिथि 14 अक्टूबर नीयत की है।

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