प्रवासी उत्तराखंडियों ने स्थानिक आयुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। सीएम धामी को भेजा ज्ञापन
कई सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भी धरने में हिस्सा लिया
अविकल उत्त्तराखण्ड
नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव करीब हैं और सख्त भू कानून के समर्थन में उत्त्तराखण्ड से लेकर दिल्ली तक आवाजें तेज होने लगी है। दिल्ली राजधानी इलाके में भी उत्त्तराखण्ड के अंदर सख्त भू कानून बनाये जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। प्रवासी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रवासी उत्तराखंसियों की भू कानून संघर्ष समिति ने गुरुवार को स्थानिक आयुक्त कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना व प्रदर्शन किया ।
दिल्ली व एनसीआर के प्रवासी प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड में जमीनों की हो रही खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने एवं पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी सख्त कानून बनाए जाने की मांग की।
इस मौके पर भू कानून बनाए जाने एवं तुरंत लागू किए जाने की मांग को लेकर स्थानीय आयुक्त के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्बोधित।पत्र भी दिया गया।
उत्तराखंड भू कानून संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे ज्ञापन में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भू सुधार कानूनों में संशोधन करके राज्य में भूमि खरीद की असीमित छूट दे दी गई है इससे राज्यवासी भूमिहीन हो रहे हैं। इससे स्थानीय नागरिकों में काफी रोष है समिति का कहना है कि सरकार द्वारा भूमि खरीद की असीमित छूट दिए जाने से पिछले कुछ वर्षों में बाहरी लोगों द्वारा जमीनों की खरीद-फरोख्त की जा रही है जिसके कारण प्रदेश की संस्कृति को भी खतरा पैदा हो गया है।
ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड की सामाजिक सांस्कृतिक एवम मूल अवधारणा को बनाए रखने हेतु संघर्ष समिति उत्तराखंड की जनता की ओर से हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू संरक्षण कानून बनाए जाने की मांग करती है।
इस मौके पर धरना देने वालों में भू कानून संघर्ष समिति के अलावा दिल्ली में कार्यरत उत्तराखंड की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं मातृभूमि सेवा पार्टी, देव सेना संगठन, उत्तराखंड आवाज मंच, उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल, उत्तराखंड एकता समिति इंदिरापुरम, शिक्षा से शिखर तक, यूथ फ़ॉर यूके संस्था से जुड़े लोग प्रदर्शन का हिस्सा बने।
धरने को उमेश खंडूरी उत्तराखंड क्रांति दल, पुरुषोत्तम शर्मा, किसान नेता, धीरेंद्र प्रताप कांग्रेस नेता,देव सिंह उत्तराखंड आंदोलनकारी, शशि मोहन कोटनाला,हरिपाल रावत कांग्रेस व उत्तराखंड के जाने-माने कवि भगवती प्रसाद ने संबोधित किया ।
गौरतलब है कि भू कानून में संशोधन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति जल्द ही जनता से सुझाव मांगेगी। राज्य के हित में बेहतर भू कानून को लेकर सोशल मीडिया में अभियान भी चल रहा है। चुनाव से पहले सख्त भू कानून के अस्तित्व में आने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
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