आम बजट पर भाजपा-कांग्रेस में वार-पलटवार

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। चुनावी मौसम में पेश किए गए बजट को लेकर भाजपा व कांग्रेस में खूब वार पलटवार हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  2022 के बजट को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया।  उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट देश को नई गति व दिशा प्रदान करेगा बजट में हर छोटे-बड़े तबके किसानों, युवाओं व महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो.गौरव वल्लभ ने कहा कि किसान,रोजगार गरीबी, उद्योग धंधे व इनकम टैक्स के स्लैब समेत अन्य क्षेत्रों को लेकर बजट में कुछ भी नहीं है। मनरेगा के बजट कम कर दिया गया है।

सीएम धामी ने कहा कि देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए , कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र से भारत को लाभान्वित करने के लिए, सागरमाला , भारतमाला के बाद अब पर्वतमाला के जरिये  पहाड़ों पर अच्छी सड़कों के निर्माण की बात की गई है।

5 जी सर्विस से सभी गांव संचार क्रांति के लाभ लेंगे , ड्रोन तकनीक के जरिये व्यवसाय और सुरक्षा को मजबूती देने का विज़न बजट में साफ पता चल रहा है। ग्रीन बॉन्ड हो या डिजिटल करेंसी , आर्गेनिक फार्मिंग हो या डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात , 16 लाख युवाओं के रोजगार सृजन ,पीएम गति शक्ति के जरिये देश के रेलवे के आधुनिकीकरण को गति देने वाला बजट हर वर्ग , हर समुदाय के हितों को सुनिश्चित करने वाला है ।

ग्रीन बांड के जरिये निवेश और पर्यावरण को साथ साथ लेकर चलने का लक्ष्य भी इस बजट की ख़ास विशेषता है। उत्तराखंड जैसा पर्वतीय राज्य पर्वतमाला से बड़े स्तर पर लाभ प्राप्त करेगा । समूचा उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले इस विजनरी बजट का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है।

उन्होने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर बजट में अलग से वित्तीय प्रावधान करने उत्तराखंड और रोपवे कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर व्यवस्थता करने से उत्तराखंड समेत सभी पहाड़ी राज्यों को फायदा मिलने वाला है | इसके अतिरिक्त आरबीआई से केंद्र को मिलने वाली मदद को ब्याजमुक्त करना हमारे जैसे छोटे राज्यों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा | वहीं ओर्गेनिक खेती और गंगा किनारे खेती को मदद के लिए बजट में प्रोविज़न भी राज्य के हित में है |

कांग्रेस व कर्मचारी संगठन ने बजट को निराशाजनक बताया
 

दूसरी ओर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि
वर्तमान में 4.27 करोड़ युवा बेरोजगार है। 60 लाख से अधिक MSMEs बंद हो चुके हैं। 84 प्रतिशत परिवारों के आय पिछले वर्ष कम हुयी है। प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की ₹108,645 की तुलना में ₹107,845 रह गयी है, 4.60 लाख लोग गरीबी में धकेले जा चुके हैं। WPI मुद्रास्फीति दर 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गयी है और भुखमरी में भारत का स्थान 116 देशो में 101 पर आ गया है। इस बजट में ऐसे  किसी भी मुददे को तवज्जो नहीं दी गयी है।

उन्होंने कहा कि PLI स्कीम के तहत 60 लाख नये रोजगार के सृजन का झुनझुना युवाओं को पकडाने का प्रयास किया गया है। पर मुख्य सवाल यह है कि 7 वर्ष पूर्व मेक इन इंडिया स्कीम के तहत कितने लोगो को अब तक रोजगार मिला?

क्या इस बजट ने मध्यम आय वर्ग के लोगो को टैक्स में कोई फायदा नहीं दिया। क्योंकि फर्टिलाईजर, फूड व पेट्रोल पर मिलने वाली सब्सिडी को लगभग 27 प्रतिशत से कम किया गया है।

क्या किसानों को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। खेती पर बजट जो 2021-22 GDP का 4.3 प्रतिशत था उसे कम करकर 2022-23 में 3.84 प्रतिशत कर दिया गया है। और तो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीड की हडडी मनरेगा स्कीम के तहत खर्च होने वाली रकम को भी 98 हजार करोड से 73 हजार करोड कर दिया गया। यह आम बजट न उत्तराखण्ड के युवाओं को रोजगार दिलाने में सक्षम है न ही मंहगाई को कम करने में।

बजट से सभी वर्गों में निराशा -सुरेंद्र कुमार

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष व सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने केंद्रीय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट ने  उत्तराखंड को पिछले वर्षों की तरह फिर निराश किया । खेती -किसानी की उपेक्षा के साथ किसान को मिलने वाली कई सब्सिडी ,उनकी आमदनी ,महंगाई ,युवाओं के रोज़गार ,,छोटे उद्योग धन्दे ,छोटे व्यापारी के हित के विरोधी है यह बजट ।आयकर की सीमा भी नही बढ़ाई ।  पूँजीपतियों को छोड़ सभी वर्गों को बजट ने निराश किया है ।

आम बजट से गायब दिखे उत्तराखण्ड के सरोकार:- गरिमा महरा दसौनी

उत्तराखण्ड गढवाल मण्डल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि उत्तराखण्ड की झोली एक बार फिर खाली ही रही।  उत्तराखण्ड से लगातार औद्योगिक पैकेज विशेष राज्य के दर्जे की मांग के साथ साथ ग्रीन बोनस की मांग प्रमुखता से उठायी गयी। परन्तु नतीजा सिफर ही रहा दसौनी ने कहा कि उत्तराखण्ड 70प्रतिशत वन अछादित प्रदेश है ऐसे में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड का योगदान अतुलनीय है। दसौनी ने ग्रीन बोनस मुहैया कराये। दसौनी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के कई विकास कार्य शीर्फ इसलिए अवरूद्ध हो जाते हैं क्योंकि कभी एन0जी0टी0 तो कभी वन विभाग पर्यावरण की दुहाई देकर एन0ओ0सी0 नही देते।

कर्मचारी संगठन ने बजट को कार्मिक विरोधी बताया

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद,उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता  अरुण पांडे ने कहा कि वर्तमान में प्रस्तुत बजट से प्रदेश के राज्य कर्मियों को अत्यंत निराशा हुई है ,क्योंकि बजट में कर्मियों द्वारा लगातार की जा रही मांग के दृष्टिगत आयकर में कटौती की सीमा में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है एवं बचत को बढ़ावा देने के लिए बचत की सीमा में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है।इससे राज्य कर्मियों के वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयकर के रूप में सरकार पुनः वापस ले ले रही है जिसके कारण उन्हें अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

बजट 2022-24 की खास बातें

• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
• तराशे गए हीरों का मूल्य सस्ता होगा
• जूते-चप्पल और हीरे का गहना सस्ता होगा
• खेती का सामान, मोबाइल फोन व चार्जर सस्ते होंगे
• कपड़ा, विदेशों से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी
• चमड़े का सामान सस्ता होगा
• छापेमारी में मिला पैसा पूरी तरह जब्त होगा: सीतारमन
• क्रिप्टो करेंसी पर 1 फीसदी टीडीएस भी लगेगा
• क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा
• राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के समान लाभ देने का प्रयास
• पूरे देश में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कहीं भी कराने के लिए एक ही पोर्टल
• कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट दी गई
• कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट दी गई
• दिव्यांग के माता—पिता को टैक्स में छूट
• इनकम टैक्स रिटर्न में आने वाली गड़बड़ी में दो साल में सुधार
• राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण
• आरबीआई इसी साल लांच करेगा अपनी डिजिटल करेंसी
• रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी 2022-23 में लागू करेगा
• रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर
• AI तकनकी, ड्रोन तकनीक और सेमी कंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा: सीतारमनण
• 2022 में 5-G सर्विस शुरू करेंगे: सीतारमन
• रक्षा में रिसर्च का बजट 25 फीसदी बढ़ाएंगे: वित्तमंत्री
• डाकघरों को बैंकों से जोडेंगे: सीतारमन
• सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों की बढ़ोतरी की जाएगी
• 2025 तक आॅप्टिकल फाइबर दूरदराज के गांवों में डाले जाएंगे
• बजट 2022—2023: चिप वाले ई—पासपोर्ट बनाए जाएंगे
• मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 योजना लांच
• 44 हजार 605 करोड़ रुपए की केन—बेतवा लिंकयोजना का विकास
• 3 करोड 8 लाख लोगों को नल से जल योजना का लाभ
• गांवों और शहरों में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे
• 2 लाख मॉडर्न आंगनवाड़ियां बनाई जाएंगी: सीतारमन
• नल से जल योजना पर 60 हजार करोड़ रुपए खर्च
• किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे
• राष्ट्रीय टेली मैंटल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
• एजुकेशनल चैनल 20 से बढ़ाकर 200 चैनल किए जाएंगे
• एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत
• 3 साल में 400 वंदेभारत ट्रेन चलाई जाएंगी: सीतारमन
• आर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा: सीतारमन
• 100 गतिशक्ति कार्गो का निर्माण किया जाएगा: वित्त मंत्री
• एक साल में 25 हजार किलोमीटर का नेशनल हाइवे बनेगा
• अगले पांच साल में 60 लाख नई नौकरियां देंगे
  *कोरोना संकट के बीच भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है

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