अधिकारी दूरस्थ गांव जाएंगे, डयूटी लगी, ग्रामीणों की समस्या करेंगे हल

दून डीएम डॉ आर राजेश कुमार ने अधिकारियों के गांव दौरे तय किये

मुख्य सचिव एस एस संधू ने दिये थे निर्देश

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। मुख्य सचिव एस एस संधू के निर्देश के बाद देहरादून के डीएम डॉ आर राजेश कुमार ने जिले के  दूरस्थ क्षेत्रों में जन-समस्याओं के समाधान व विकास योजनाओं के निरीक्षण के लिए अधिकारियों के दौरे तय कर दिए हैं। तय रोस्टर के तहत मुख्य विकास अधिकारी,अपर जिलाधिकारी,एसडीएम, तहसीलदार, नगर मजिस्ट्रेट व खण्ड विकास अधिकारी अलग अलग दिन दूरस्थ इलाके की समस्या देखेंगे।

दूरस्थ क्षेत्रो में स्थित ग्रामों में भ्रमण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों के मध्य रोस्टर निर्धारित किया गया है

जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह जनपद के किसी एक ग्राम का क्षेत्र भ्रमण किया जायेगा। माह अगस्त, 2021 में यथासम्भव उक्त क्षेत्र भ्रमण दिनांक 15 अगस्त, 2021 से पूर्व किया जाना है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 01 दूरस्थ क्षेत्र का भ्रमण किया जायेगा।

माह अगस्त, 2021 में उक्त भ्रमण दिनांक 16 से 31 अगस्त 2021 के मध्य सुनिश्चित किया जाय।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा प्रत्येक माह जनपद के किसी 01 दूरस्थ ग्राम का भ्रमण करेगे माह अगस्त, 2021 में उक्त भ्रमण दिनांक 10 से 15 अगस्त, 2021 के मध्य सुनिश्चित किया जाय।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा) द्वारा प्रत्येक माह जनपद के किसी 01 ग्राम का क्षेत्र भ्रमण किया जायेगा। माह अगस्त, 2021 में उक्त भ्रमण दिनांक 16 से 25 अगस्त, 2021 के मध्य अवश्य कर लिया जाय।

डीएम देहरादून डॉ आर राजेश कुमार

सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक माह दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित 02 ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण करेंगें माह अगस्त 2021 में उक्त निरीक्षण 01 से 15 अगस्त से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय जन शिकायतों एवं अन्य समस्याओं के साथ-साथ यथासम्भव आपसी विवाद से सम्बन्धित मामलों को भी उक्त चौपाल / भ्रमण के दौरान में सुलझाने के प्रयास करेगें।

→ समस्त तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक माह दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित 02 ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण करेगें माह अगस्त, 2021 में उक्त निरीक्षण 16 से 31 अगस्त से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगें।

नगर मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी, मसूरी द्वारा नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित प्रत्येक माह में 02-02 मलिन बस्तियों / क्षेत्र भ्रमण कर जन समस्याओं को चिन्हित कर उनके निराकरण हेतु समस्याएं सम्बन्धित विभागों को प्रेषित करेगे।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान जन शिकायतों के साथ-साथ निम्न योजनाओं तथा कार्यों का निरीक्षण भी जनहित में इन समस्याओं का हल किया जाएगा।

दैवीय आपाद से प्रभावित परिसम्पत्तियों का उल्लेख

कृषि एवं बागवानी।

दौरान प्रकाश में आये सुझावसहित ।

भू-अभिलेख / अवैध अतिक्रमण

विद्युत, पेयजल, सड़क, शिक्षा की स्थिति

लाभार्थीपरक योजनाओं का सत्यापन

खाद्यान एवं गैस आपूर्ति व विकास योजनाओं का निरीक्षण।

सम्बन्धित अधिकारी अपने क्षेत्र भ्रमण हेतु ऐसे ग्राम का चयन करें, जो जिला / तहसील / विकासखण्ड मुख्यालय से दूरस्थ हो और जहाँ के लोग आसानी से जिला / तहसील मुख्यालय नहीं पहुँच सकते है, वहाँ पर अपना जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित करें।

क्षेत्र भ्रमण हेतु प्रस्थान करने से उपरोक्त अधिकारीगण इसकी सूचना अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर इस आशय से अंकित करेगें ताकि उनके कार्यालय में उक्त दिवस को आने वाली जनता इससे अवगत रह सकें। साथ ही तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार एक ही दिवस को दोनों अधिकारी क्षेत्र भ्रमण पर नहीं रहेगें। बल्कि पृथक-पृथक दिवस निर्धारित करेगे ताकि तहसील स्तर पर आने वाली जनता को असुविधा न हो ।

निरीक्षण के दौरान सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं तथा उनसे लाभान्वित होने की प्रक्रिया से भी ग्रामीण जनता को अवगत कराया जाय।

उपरोक्त अधिकारी अपने भ्रमण की जानकारी स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों, ग्राम प्रधानों, सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा राजस्व अधिकारियों के माध्यम से भी प्रसारित करवायें, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इससे लाभान्वित हो सकें।

सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकारी अपने खण्ड एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को यह निर्देशित करेगें कि वे भी उक्त भ्रमण के दौरान उपस्थित रहें ताकि जन-सामान्य की समस्याओं के निस्तारण में सुगमंता रहें।

इसी प्रकार जिला एवं खण्डस्तरीय अधिकारी भी दूरस्थ क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित कर अपने विभाग से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण व समाधान के प्रयास करेगें।

सम्बन्धित अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त होने वाली ऐसी शिकायते / समस्यायें जिनका निराकरण मौके पर सम्भव न हो और उन्हें उच्च स्तर अथवा सम्बन्धित विभागों को संदर्भित किया जाना है। ऐसे प्रकरणों को जिलाधिकारी कार्यालय (कलेक्ट्रेट) में प्रभारी अधिकारी (शिकायत) को उपलब्ध करायेंगे ।

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