प्रदेश के 8 लाख 46 हजार किसानों को पी.एम. किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी

राज्य स्तरीय बैंकर्स की उपसमिति, उत्तराखंड ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक के प्रमुख फैसले.

नवंबर-दिसम्बर में ब्लाक स्तर पर लोन कैम्प लगेंगे.

प्रदेश के 6884 स्वंय सहायता समूहों को सी.सी.एल. स्वीकृत एवं वितरित

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति ‘ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को सचिवालय में आयोजित की गयी। बैठक में समस्त बैंकों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के शत प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निपटान के निर्देश दिए गए।

बैठक के प्रमुख फैसले

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत सम्बन्धित विभाग माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 में ब्लाक, जिला स्तर पर कैम्पों का आयोजन कर योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज करें तथा आयोजित कैम्पों में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

• उत्तराखण्ड राज्य में 8 लाख 46 हजार किसानों को पी.एम. किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त प्राप्त हो गयी है। कृषि विभाग पी. एम. किसान सम्मान निधि लाभार्थियों की 12वीं सूची आई.एफ.सी. कोड सहित अग्रणी जिला प्रबन्धकों को प्रेषित करेंगे ताकि ऐसे किसान जिन्हे के.सी.सी. ऋण प्रदान नही किया गया है, उन्हें के.सी.सी. ऋण प्रदान किया जा सके।

• योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज करने हेतु कम से कम 3 वर्ष की कार्ययोजना बनायी जाय।

उद्यान विभाग पी.एम. एफ.एम.ई. योजना अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की जिलेवार, बँकवार सूची प्रति माह एस. एल.बी.सी. को प्रेषित करें।

• बैंक राज्य एवं केन्द्र सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

• स्वंय सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज बढ़ाया जाय।

बैंक विभिन्न सरकार प्रायोजित ऋण योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य का दिसम्बर माह तक 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें।

• बीमा कम्पनियां एवं बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं से होने वाले लाभ से किसानों को प्रशिक्षित करें तथा अधिक से अधिक किसानों को बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित करें ताकि प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि से किसानों के हित सुरक्षित रहें।

बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया • के.सी.सी. – पशुपालन योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 1 लाख के सापेक्ष लगभग 41 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

• के.सी.सी. – मत्स्य पालन योजना अंतर्गत लगभग 900 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं।

• उत्तराखण्ड राज्य में 8 लाख 46 हजार किसानों को पी.एम. किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त प्राप्त हो गयी है। कृषि विभाग पी. एम. किसान सम्मान निधि लाभार्थियों की 12वीं सूची आई.एफ.सी. कोड सहित अग्रणी जिला प्रबन्धकों को प्रेषित करेंगे ताकि ऐसे किसान जिन्हे के.सी.सी. ऋण प्रदान नही किया गया है, उन्हें के.सी.सी. ऋण प्रदान किया जा सके।

आनन्द स्वरुप, अपर सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड ने बताया कि एन.आर.एल.एम. योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 18 हजार के सापेक्ष 6884 स्वंय सहायता समूहों को सी.सी.एल. स्वीकृत एवं वितरित की गयी है।

बैठक में बी. वी. आर.सी. पुरुषोत्तम, सचिव, पशुपालन, आनन्द स्वरुप, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, श्रीमती नितिका खण्डेलवाल, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी. यू.एस. आर. एल. एम., संयुक्त निदेशक कृषि, संयुक्त निदेशक, उद्यान, संयुक्त निदेशक, डेयरी, संयुक्त निदेशक, पशुपालन, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंश क०. एस.बी.आई. जनरल इश्योरेंश क० एवं प्रमुख बैंकों ने हिस्सा लिया।

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