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सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट की अवमानना कार्यवाही पर रोक, निशंक राहत में

सरकारी आवास का किराया जमा नही करने पर हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम निशंक को अवमानना नोटिस जारी किया था

अविकल उत्त्तराखण्ड



देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आवास का किराया नहीं देने पर उत्त्तराखण्ड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाई है।  निशंक सरकारी आवास के किराए का भुगतान करने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

Nishank court

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास एवं अन्य सुविधाएं को लेकर 2001 से सभी सरकारी आदेशों को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास में रहने की अवधि का बाजार दर से किराया देने का आदेश दिया था।

Nishnk court


सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने  निशंक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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