अनुपूरक बजट पास, दो दिनी लघु सत्र अनिश्चित काल तक स्थगित

गैरसैंण, महिला आरक्षण, धर्मांतरण, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी केस प्रमुख तौर पर छाए रहे. भर्ती घोटाले के अभियुक्तों की जमानत होने पर लचर पैरवी को जिम्मेदार बताया

गैरसैंण में सत्र नहीं कराए जाने पर कांग्रेस ने अवमानना करार दिया

सदन में मोबाइल के प्रयोग पर स्पीकर ऋतु खंडूडी ने दी चेतावनी

सात दिननक सत्र दो दिन में ही समेट दिया

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखण्ड की विधानसभा में 5440 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया। शीतकालीन सत्र के दूसरे व अंतिम दिन बुधवार की रात लगभग 8 बजे राष्ट्रगान के पश्चात स्पीकर ऋतु खंडूडी ने विधान सभा सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी। हालांकि, सत्र की अवधि 5 नवंबर तक रखी गयी थी। दो दिन में 14 विधेयक बिना चर्चा के पास हुए।

इन दो दिनों में विपक्ष ने मुद्दा आधारित चर्चा पर जोर देते हुए सत्ता पक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। सीएम धामी सरकार ने दो दिनी संक्षिप्त सत्र में विपक्ष को किसी बड़े हंगामे तक नहीं पहुंचने दिया। और महिलाओं को नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण समेत धर्मांतरण विधेयक पास कर धामी सरकार बढ़त लेती दिखाई दी।

प्रश्नकाल, शून्यकाल व नियम 58 के तहत उठाये मुद्दों को लेकर विपक्ष ने कई बार हमले किये। गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं कराए जाने को कांग्रेस ने अवमानना करार देते हुए सरकार से वादाखिलाफी का आरोप चस्पा किया। बेरोजगारी व भर्ती घपलों को लेकर भी कांग्रेस सदस्य पूरी तैयारी में दिखे।

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार ने अनुपूरक बजट,धर्मानंतरण विधेयक समेत अन्य विधेयक पास किये तो विपक्ष कांग्रेसी विधायकों ने बेरोजगारी, uksssc भर्ती घोटाले के आरोपी व गैंगेस्टर में निरुद्ध अभियुक्तों की जमानत होने पर सरकारी वकीलों की लचर पैरवी पर तीखे सवाल उठाए। सरकार ने uksssc व अन्य भर्तियों में हुए घपले पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा सदन के समक्ष रखा।

कांग्रेस से यशपाल आर्य,प्रीतम सिंह,भुवन कापड़ी, तिलकराज बेहड़, वीरेंद्र जाति, अनुपमा रावत,ममता राकेश समेत अन्य कांग्रेसी विधायकों ने भर्ती घोटाले की वजह से रद्द हुई परीक्षाओं से बेरोजगारों को हो रहे नुकसान के लिए शासन प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया।

कांग्रेस सदस्यों ने समूह ग की भर्तियों में स्थानीय निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता पर जोर दिया। इसके अलावा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी जो उत्तराखंड से 10th और 12th पास कर चुके हैं, उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का भी विरोध किया। और राज्य हित में नियमावली बनाने की सलाह दी। यह भी कहा कि पूर्व में मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि विभाग के तहत बीज प्रमाणीकरण में संविदा/ तदर्थ पर तैनात कर्मियों को नियमित करने का रास्ता निकाला।

कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने सहायक अभियंताओं की भर्ती में हुई गड़बड़ी का ब्यौरा भी विस्तार से सदन के सामने रखा।

गैरसैंण पर विपक्ष ने चढ़ाई बाँहें

विपक्ष ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर अवमानना का नोटिस दिया। विपक्ष ने इसे सदन की अवमानना करार दिया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल के बीच तीखी नोक झोंक भी हुई।

कांग्रेस ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने की थी लेकिन उसके बाद एक दिन भी गैरसैंण मैं सत्र नहीं चलाया गया, जिससे यह साबित हो गया है कि सरकार गैरसैंण लेकर कितनी संवेदनशील है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2017 से भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना दिवस और राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। इस बीच, चार धाम यात्रा को देखते हुए सरकार ने बजट सत्र को देहरादून में ही आहूत किया था।

स्पीकर ने मोबाइल फोन के प्रयोग पर दी चेतावनी

इससे पूर्व, सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ऋतु खंडूडी ने विधायकों को मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि  सत्र के पहले दिन कई विधायक फोन का इस्तेमाल करते देखे गए। स्पीकर ने कहा कि फोन का इस्तेमाल करते हुए विधायक व अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी।

सड़क पर प्रदर्शन जारी

अस्थायी राजधानी की सड़कों पर उक्रांद समेत विभिन्न संगठनों ने आवाज बुलंद की। आवासीय भूमि को राजस्व अभिलेखों में आबादी में दर्ज करने की मांग को लेकर विधानसभा कूच करने पहुंचे गल्जवाडी के लोगों व सितारगंज उधम सिंह नगर में फैक्ट्री की अवैध बंदी के खिलाफ कर्मचारी विधानसभा कूच करने पहुंचे।

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