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राज्य कर्मचारी आश्वासनों पर अमल नहीं होने पर नौकरशाही से खफा

एसीपी और पदोन्नति मामले में कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री से आदेशों का अमल न करने वालों पर कार्रवाई की मांग

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक के आदेश के बावजूद एसीपी, पदोन्नति, चरित्र पंजिका और अन्य लम्बित प्रकरणों के निराकरण को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है।

परिषद की शनिवार को आयोजित हाईपावर कोर कमेटी की वर्चुअल बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश कार्यकारी महामंत्री अरूण पाण्डे ने बताया बैठक में 24 सितंबर को अपर मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद भी अब तक नए हैल्थ कार्ड, एसीपी की व्यवस्था तथा पदोन्नति एवं शिथिलीकरण पर लगी रोक को हटाने के संबंध में शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होने से परिषद के पदाधिकारियों ने रोष व्यक्त किया है।

बैठक में परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन स्तर पर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें तो की जाती हैं, लेकिन इन बैठकों में बनी सहमति के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर हो जाते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव को उनके द्वारा दिए गए आश्वासन की याद दिलाते हुए परिषद के साथ बनी सहमति के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा करने के साथ ही शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई।

बैठक में ठाकुर प्रह्लाद सिंह, नन्द किशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, गिरीजेश काण्डपाल, कुंवर सावंत, इन्द्रमोहन कोठारी, हर्षमोहन नेगी, डीएस असवाल, सुनील देवली, आरपी जोशी, चैधरी ओमवीर सिंह और गुड्डी मटुड़ा आदि कर्मचारी नेता शामिल थे।

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