डीएम डॉ राजेश कुमार ने कंटेन्मेंट जोन घोषित किये
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक को पत्र भेज डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून के FRI में 11 आईएफएस अधिकारियों व 6 तिब्बतियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से दून में हड़कंप मच गया। डीएम राजेश कुमार ने दोनों इलाकों को कंटेन्मेंट ज़ोन घोषित कर दिया।
डीएम ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के एक अधिकारी FRI में ट्रेनिंग के लिए आये थे। यह अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गायब हो गए।
जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि इंदिरा गांधी नेशनल एकेडमी ओल्ड हॉस्टल एफ.आर.आई. एवं जी-2 बी-19 तिब्बतन कालोनी डिक्लिन सहस्त्रधारा रोड कुल्हाल में कोरोनावायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरुप क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को उक्त क्षेत्रों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं प्रभावी सर्विलांस कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सधिकारी को इन क्षेत्रों में सैंपलिंग कार्य कराते हुए इसकी नियमित मॉनिटरिंग कराने तथा जिला पूर्ति अधिकारी को उक्त क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्यान्न की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपदवासियों से मास्क का उपयोग तथा बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन करने का अनुरोध किया।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक से डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण
सेवा में,
निदेशक,
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी,
देहरादून।
महोदय,
दिनांक 19.11.2021 को विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित भारतीय वन सेवा के 08 कोरोना संक्रमित अधिकारी जो कि आपकी संस्था के कार्यक्रम के अधीन दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। उपरोक्त सभी अधिकारियों को बिना किसी सूचना के देहरादून जनपद में स्थित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रवेश दिया गया, जबकि कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित भारत सरकार के नियमों के तहत कोविड संक्रमित व्यक्ति को होम आईसोलेशन अथवा संस्थागत आईसोलेशन में रखे जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। साथ ही उक्त 08 अधिकारियों में से 01 कोरोना संक्रमित अधिकारी जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले है के सम्बन्ध में सूचना मिली है कि वह बिना किसी सूचना के हिमाचल प्रदेश दिनांक 24.11.2021 को रवाना हो गये है। दिनांक 24.11.2021 को आपके संस्थान में 03 अन्य व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित पाये गये है, जिसकी सूचना भी आतिथि तक उपलब्ध नहीं करायी गई है।
उपरोक्त कोरोना संक्रमित अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए दिल्ली से देहरादून के जनपदीय सीमा में प्रवेश कराया गया । प्रवेश उपरान्त कोई भी सूचना स्थानीय जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग को नहीं दी गई, जो कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2020 / महामारी अधिनियम 1897 यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड- 19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों एवं भारत सरकार / राज्य सरकार / आई.सी.एम. आर. के दिशा-निर्देशो / आदेशो का उल्लंघन है।
अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल स्पष्ट करें कि क्यों न कोविड-19 संक्रमण रोकथाम हेतु निर्गत निर्देशो उल्लंघन हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर तदनुसार इस विषयक सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाय।
देहरादून में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन
देहरादून । अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त-जिलाधिकारी-जनपद में अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने सभी उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों को अपने क्षेत्रों में अवैध खनन पर अकुंश लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए
जिलाधिकारी द्वारा दिए गये निर्देशों में आज उपजिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में परगना पछुवादून के धमपुर कलां, रायपुर कलां स्थिति आशीर्वाद स्क्रीनिंग प्लांट, सहारा इंड्रस्टीज तथा आर्य टेक लाइफ सन्स रामपुर कलां क्षेत्रों के स्क्रीनिंग प्लांट एवं भण्डारण क्षेत्रों का छापेमारी के दौरान आशीर्वाद स्क्रीनिंग प्लांट में जिला खान अधिकारी एवं पुलिस बल के साथ आकस्मिक छापेमारी कर खनन पटटाधारकों/अभिकर्ताओं को अवैध खनन पर अकुंश लगाने के निर्देश दिए। खनन के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में 4 प्लांटों क्रमशः लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट, आशीर्वाद इंड्रस्टीज प्लांट, सांई स्क्रीनिंग प्लांट, पदमश्री स्क्रीनिंग प्लांट बन्द करने के निर्देश संयुक्त टीम की आख्या पर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए।
भण्डारण क्षमता के अनुरूप खनन साम्रगी न पाये जाने पर आशीर्वाद स्कीनिंग प्लांट पर 72 लाख रूपये, सहारा इंड्रस्टीज पर 10 लाख रूपये इसके अलावा आर्य टेक पर 8 लाख रूपये का अर्थदण्ड के साथ ही एक ट्रैक्टर ट्राॅली तथा बिना रवन्ने के खनन ले जाते वाहन को सीज करने की कार्यवाही सयंुक्त निरीक्षण टीम द्वारा की गई।
आंदोलनकारी चिन्हीकरण समिति की बैठक
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य आन्दोलनकारी जनपद स्तरीय चिन्हीकरण समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में राज्य आन्दोलनकारी जनपद स्तरीय चिन्हीकरण समिति के सदस्यों द्वारा संबंधित प्रस्तुत आवेदनों पर सुनवाई की गई।
इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा राज्य आन्दोलनकारी बनने के लिए आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज की गहनता से जांच की जा रही है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारी चिन्हीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई की गई है। उन्होंने कहा कि गलतध्फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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