उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद सदस्य सीएम से मिले सचिव के आदेश पर जताई नाराजगी
मुख्यमंत्री ने दिया सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। प्रधानाचार्य परिषद के सदस्यों ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाचार्य के स्थान पर एक माह के अंदर सीधी भर्ती से नियुक्ति करने संबंधी शिक्षा सचिव के आदेश पर नाराजगी जताते हुए तत्काल इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की।शिक्षा सचिव ने यह आदेश 28 अक्टूबर को किया ।
हाल ही में उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर इस मुद्दे पर नाराजगी जताई थी।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अधिनियम में संशोधन कर वर्षों से अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाचार्यों को पदोन्नति देने की मांग की। साथ ही जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल में पदोन्नत प्रधानाध्यापकों को भी इसी प्रकार डाउन ग्रेड पदोन्नति का अनुमोदन दिलाने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी अटल आयुष्मान योजना लागू करने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र शुरू करने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वेतन का बजट निश्चित समय से निर्गत करने और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की भांति अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में भी नवीन सामूहिक योजना का लाभ देने देने की मांग की गई।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस संबंध में शिक्षा मंत्री एवं सचिव शिक्षा से वार्ता का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सुयाल, महामंत्री अवधेश कुमार कौशिक, आरसी. शर्मा और दिनेश चंद्र डोबरियाल मौजूद थे।
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