टिहरी बांध विस्थापित समस्या-  हाई पॉवर कमेटी के गठन को मंजूरी

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बातचीत कर निकालेंगे समाधान: महाराज

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। टिहरी बांध विस्थापितों के पुनर्वास एवं अन्य मुद्दों पर आहूत बैठक में सिंचाई मंत्री  सतपाल महाराज ने कहा कि विस्थापितों की समस्या के हल के लिए गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा।

हाई पावर कमेटी में स्थानीय विधायकों को भी शामिल किया जाएगा।

बैठक में तय हुआ कि कमेटी को 2 महीने के समय अंतराल में अपनी रिपोर्ट देनी होगी जिसके आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

महाराज ने कहा कि बैठक में  कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिनको लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बातचीत कर समाधान का रास्ता निकाला जाएगा।

टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कहा कि टिहरी विस्थापितों की समस्याओं का अब शीघ्र निस्तारण हो पाएगा।

बैठक में टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक  धन सिंह नेगी,  केदार सिंह रावत,  विजयपाल सिंह पंवार, शक्ति लाल शाह, उपाध्यक्ष सिंचाई,  अतर सिंह असवाल,   अतर सिंह तोमर, सचिव सिंचाई नितेश झा, आयुक्त गढ़वाल  रविनाथ रमन जिलाधिकारी टिहरी  मंगेश घिल्ड़ियाल, प्रमुख अभियंता सिंचाई मुकेश मोहन, टीएचडीसी के  वीके बडोनी, वीके गुप्ता, ए.के जैन, ए. के चावला एवं टीएस नेगी आदि उपस्थित थे।

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

बैठक में टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित पूर्व में चिन्हित 415 परिवारों की पुनर्वास हेतु टीएचडीसी के अधिकारियों को भूमि चिन्हित किये जाने, टिहरी बांध झील के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से तार बाढ़, टिहरी बांध झील से लगे ग्रामों में सोलर लाईट लगाये जाने,  टिहरी बांध विस्थापितों के पुनर्वास आदि के लिये पूर्व में गठित हनुमंत राव कमेटी, दिनकर कमेटी आदि की संस्तुतियों के अनुपालन हेतु बैठकों में समय-समय पर लिये गये निर्णयों की समीक्षा के साथ साथ टिहरी बांध झीेल के पास निर्माणाधीन धर्मकाटों और नई टिहरी स्थित फ्लैटों की रजिस्टरी में आ रही दिक्कतों के मामले भी स्थानीय विधायकों द्वारा रखे गये।

नई टिहरी स्थित आवंटित दुकानदारों को बैंक ऋण लेने में आ रही समस्याओं पर भी चिन्तन किया गया। इसके अलावा नई टिहरी में पार्किगं, अतिथि गृह, डिग्री काॅलेज, डम्पिंग जोन आदि सार्वजनिक सम्पत्तियों के सृजन हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। नई टिहरी में पात्र विस्थापितों को अभी तक प्लाॅट आंवटित न होने का मामला भी बैठक में रखा गया।

नई टिहरी में एचएम काॅलेज के लिये भूमि अधिग्रहण से बाहर हुये प्लाट धारकों को जमीन दिये जाने की भी बात कही गई है। कोटी काॅलोनी में बोट संचालकों को आवश्यक सुविधाएं देने, टिहरी झील के आस-पास बरसात के बाद क्षतिग्रस्त गांव में प्रतिवर्ष होने वाले भू-धसाव को देखते हुये भूगर्भीय सर्वेक्षण कराये जाने पर भी चर्चा हुई। नई टिहरी में वकीलों एवं पत्रकारों को आवास आवंटन सहित अनेक मामले बैठक में रखे गए। टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याओं के साथ-साथ टिहरी बांध से जुड़े तमाम मामलों पर बैठक में चर्चा की गई।

Uttarakhandnews

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