आलाधिकारियों ने लटकाए रखा यह मसला। ग्रेड पे 4600 को लेकर है आंदोलनरत
पुलिसकर्मियों के परिजनों के आज के प्रदर्शन पर टिकी निगाहें, सरकार में हलचल
25 जुलाई 2021 को भी पुलिसकर्मियों के परिजन गांधी पार्क में कर चुके हैं जोरदार प्रदर्शन
कैबिनेट उप कमेटी की बैठक में नही हो सका अभी तक कोई फैसला
ग्रेड पे पर बनी कैबिनेट उपसमिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। इस मुद्दे पर धैर्य रखें। सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जल्द फैसला लेगी -सुबोध उनियाल,शासकीय प्रवक्ता
मुस्लिम सेवा संघ नईम कुरैशी के नेतृत्व में मोब लिंचिंग व NRC के मुद्दे पर रविवार 11 बजे राजभवन की ओर कूच करेगा। इस कूच ने भी पुलिस व खुफिया विभाग की चिन्ताएं बढ़ा दी।
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। कैबिनेट उप समिति की बैठकों के बावजूद पुलिकर्मियों के ग्रेड पे के अनसुलझे मुद्दे पर आज भी फिर हुंकार भरी जाएगी। पुलिकर्मियों के परिजन आज सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। कुछ कर्मचारी संगठनों ने भी इस कूच को समर्थन दे दिया है।
इस कूच की खबर से शासन-प्रशासन में गहरी हलचल व चिंता दिखाई दे रही है। परिजन 10 बजे गांधी पार्क में एकत्रित होकर सीएम आवास की तरफ मार्च करेंगे। हाथीबड़कला के निकट बैरिकेडिंग कर पुलिसकर्मियों के परिजनों को रोका जाएगा।
परिजनों के आज के सीएम आवास कूच को लेकर खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं। पुलिसकर्मियों व परिजनों के मूवमेंट पर भी खास निगाह रखी जा रही है।
इससे पूर्व अनुशासित पुलिसकर्मी 4600 ग्रेड पे के मुद्दे पर अपनी बात कह चुके हैं। 25 जुलाई को पुलिसकर्मियों के परिजन देहरादून के गांधी पार्क में धरना देकर सरकार की हलचल बढ़ा चुके हैं। इस प्रदर्शन में पुलिकर्मियों के परिजनों ने बड़ी संख्या में हिस्सा ले सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। इससे पूर्व भी अनुशासित पुलिसकर्मियों ने काली पट्टी बांध कर ग्रेड पे मसले पर अपनी नाराजगी जताई थी।
चुनावी साल में बेहद बड़े पुलिस विभाग के कर्मियों की नाराजगी भाजपा सरकार के लिए निश्चित तौर पर संकट का सबब बनेगी। लंबे समय से यह मसला लंबित रहने पर पुलिस विभाग व शासन की लापरवाही भी सामने आ रही है।
इस बीच, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट उपसमिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। मंत्री सुबोध उनियाल धैर्य बनाये रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जल्द फैसला लेगी। इस समिति में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत व रेखा आर्य भी शामिल हैं।
इसके अलावा प्रमोशन को लेकर सिविल पुलिस इंस्पेक्टर की नाराजगी भी सरकार के लिए सिरदर्द का कारक बनी हुई है। पुलिस विभाग से जुड़े इन दोनों मामलों में कार्मिक विभाग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, आला स्तर पर भी मामले के हल के लिए गंभीर व ईमानदार कोशिश नहीं की गई।
लंबे समय से लंबित पड़े व हल नहीं निकलने के बाद अनुशासित बल के पुलिसकर्मी व इंस्पेक्टर की नाराजगी सामने आने से भी शासन स्तर पर विशेष हलचल देखी जा रही है।
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