अपर मुख्य सचिव से मिला कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल, फिर मिला आश्वासन
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी से वार्ता की। इस दौरान 24 अगस्त को हुई बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गये निर्णयों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई।
प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव को बताया कि 20 अगस्त की बैठक के कार्यवृत्त में कुछ बिन्दू छूटने पर परिषद ने पुनः संशोधित कार्यवृत्त जारी करने के लिए पत्र भेजा था लेकिन पत्र पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
विभिन्न विभागों में कार्मिकों की पदोन्नति एवं अन्य लम्बित समस्याओं के समाधान के लिए परिषद और विभागीय संगठन के साथ बैठक भी नहीं हुई है। यही नहीं, एसीपी, यू-हैल्थ कार्ड और शिथिलीकरण आदि समस्याएं भी जस की तस हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।
परिषद के पदाधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव के सामने विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को 3-4 माह से वेतन भुगतान न होने का मामला भी उठाया।
परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने तत्काल संबंधित विभागों को इस संबंध में रिमाइंडर जारी करने के निर्देश दिए है।
परिषद ने अपर मुख्य सचिव के समक्ष आईटीआई कर्मियों के चरित्र पंजिका से सम्बन्धित प्रकरण एवं सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कर्मचारी संगठन के महामंत्री सुरेश चन्द्र भट्ट का स्थानान्तरण एक्ट के विरूद्ध करने का प्रकरण भी उठाया। अपर मुख्य सचिव ने ITI कर्मियों के प्रकरण पर प्राप्त आवेदन पर लिखित आदेश करने और भट्ट के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में महानिदेशक, सूचना से वार्ता करने का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमण्डल में ठाकुर प्रह्लाद सिंह, अरूण पाण्डे, चैधरी ओमवीर सिंह आदि कर्मचारी नेता शामिल थे।
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