खनन पर घिरी प्रदेश सरकार ने जारी किये निर्देश
पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत
अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने गृह विभाग, युवा कल्याण ,ग्रामीण व परिवहन विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। विधानसभा चुनाव करीब है। और सरकार ने पलायन व अवैध खनन पर कुछ कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उत्त्तराखण्ड की भाजपा सरकार पलायन की समस्या की रोकथाम के लिए एक कार्ययोजना तैयार करेगी। और 15 दिन के भीतर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।
दूसरी ओर मुख्य सचिव एस एस संधु ने अवैध खनन रोकने के लिए डीएम, पुलिस, वन, भूतत्व व खनिकर्म इकाई के आलाधिकारियों को पत्र भेज शासन के निर्देशों का पालन करने को कहा है। देखें पत्र
महोदय,
राज्य के अन्तर्गत खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश एवं रोकथाम लगाये जाने हेतु शासन की ओर से समय-समय पर निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। इसके पश्चात् भी खनिजों के अवैध खनन के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जो अधिकारियों की लापरवाही का द्योतक है।
अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के अन्तर्गत खनिजों के अवैध में खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम एवं उक्त गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अवैध खनन की गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने एवं इस पर अंकुश लगाये जाने में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाय।
भवदीय,
(डा० एस०एस० सन्धु),मुख्य सचिव
गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पलायन रोकने के लिए एक कार्ययोजना केंद्र को भेजने को कहा था। इससे पूर्व त्रिवेंद्र सरकार ने पलायन आयोग का गठन कर इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया था। आयोग जिलेवार रिपोर्ट भी तैयार की थी। और अब पलायन रोकने के लिए एक कार्ययोजना केंद्र को भेजी जा रही है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार पलायन रोकने के लिए बड़े पैकेज की घोषणा कर सकती है।
इधर, गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने कहा कि गृह विभाग द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु तिथि दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दी गयी है, तदनुसार चिन्हिकरण की कार्यवाही की जाय।
गृह विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि पुलिस कर्मियों को दिये जाने वाले कोविड पैकेज की धनराशि अविलम्ब लाभार्थियों के खातों में स्थानान्तरित की जाय एवं लाभार्थियों की संख्या एवं आवंटित धनराशि की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाय।
उन्होंने निर्देश दिये कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधावाओं की मासिक पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि 21,000/- से बढ़ा कर 25,000/- कर दी गई है। उक्त धनराशि नियमित रूप से ससमय संबंधित के खाते में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पति/ पत्नी को भी राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के पश्चात रू० 3100 प्रतिमाह प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त धनराशि प्रतिमाह संबंधित के खाते में नियमित रूप से स्थानान्तरित की जाय। ईनामी अपराधियों की धरपकड हेतु पुरुस्कार राशि में 15 दिसम्बर 2021 तक शासनादेश निर्गत किया जाय। अपूर्ण घोषणाओं के संदर्भ में अविलम्ब प्रस्ताव प्रस्तुत कर शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही करने के भी निर्देश उन्होंने दिये हैं।
युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि युवा कल्याण विभाग द्वारा युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के स्वावलंबन हेतु 06 माह की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है। प्रत्येक पात्र युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के खातों में निर्धारित धनराशि अनिवार्य रूप से 30 नवम्बर, 2021 तक स्थानान्तरित कर दी जाय। साथ ही राज्य के सभी 95 विकासखण्ड में एक-एक ग्राम पंचायत का चयन कर कुल 95 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा फिटनेस सेन्टर खोलना सुनिश्चित किया जाय द्वितीय चयन में दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 तक सभी ग्राम पंचायतों में सेन्टर खोल दिये जाएं।
उन्होंने निर्देश दिये कि जिन स्थलों पर भूमि चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है, उन स्थानों पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकगणों एवं संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय करते हुए भूमि चयन कर मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन कर घोषणा के क्रियान्वयन हेतु आगणन के गठन, यथा आवश्यकता टी०ए०सी० विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक प्राथमिकता के आधार पर आयोजित करते हुए शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही के भी निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिये हैं।
बैठक में सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय सचिव (प्रभारी) मुख्यमंत्री, सुश्री रिद्धिम अग्रवाल अपर सचिव गृह विभाग एवं गिरधारी सिंह रावत, अपर सचिव युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत
(गंगा प्रसाद) अपर सचिव।
अपर मुख्य सचिव ने की परिवहन एवं ग्रामीण निर्माण विभाग से सम्बन्धित मा. मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा।
अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में परिवहन एवं ग्रामीण निर्माण विभाग से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश इस माह के अंत तक जारी कर दिये जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि परिवहन निगम की बसों में सीएनजी किट लगाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्तीय आगणन के साथ अविलम्ब प्रस्तुत किया जाय ताकि इसके लिये भी शीघ्रता से शासनादेश निर्गत किया जा सके।
अपर मुख्य सचिव ने झबरेड़ा में बस अड्डे के निर्माण हेतु निर्देश दिये कि इसके लिये मण्डी परिषद की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाय, और यदि सशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी हो तो न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि का चयन कर तद्नुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ग्रामीण निर्माण विभाग की जिन 11 घोषणाओं के लिये धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उनसे सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण में भी तेजी लायी जाय। इस अवसर पर सचिव मुख्यमंत्री एस.एन. पाण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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